Question
Download Solution PDFभारतातील राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीत मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही न्यायालयात जाण्याचा अधिकार कोण निलंबित करू शकतो?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFभारताचे राष्ट्रपती हे योग्य उत्तर आहे.Key Points
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (अनुच्छेद 352) च्या शिफारशीनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या आपत्कालीन स्थितीत मूलभूत हक्क निलंबित केले जाऊ शकतात.
- भारताच्या लोकांनी स्वत:ला एक राज्यघटना दिली आहे, ज्यात त्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत भाग III द्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांच्या अंमलबजावणीच्या निलंबनावरील अनुच्छेद 359 समाविष्ट आहे.
- भारतीय राज्यघटनेतील चव्वेचाळीसावी दुरुस्ती, जी अधिकृतपणे राज्यघटना (चव्वेचाळीसावी दुरुस्ती) अधिनियम, 1978 म्हणून ओळखली जाते, ती जनता पक्षाने लागू केली होती, ज्यांनी 1977 च्या सार्वत्रिक निवडणुका "आपत्कालीन परिस्थितीच्या आधीच्या स्थितीत घटनेला पुनर्संचयित करण्याच्या आश्वासनावर" जिंकल्या होत्या.
- आपत्कालीन परिस्थितीत इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने अधिनियमित केलेल्या 42व्या दुरुस्तीद्वारे घटनेत (छोटी राज्यघटना) झालेले अनेक बदल पूर्ववत करणे हे या दुरुस्तीचे उद्दीष्ट होते.
Additional Informationमूलभूत अधिकारांची संकल्पना
- भारतीय राज्यघटनेने भारतीय घटनेच्या भाग III (कलम 12 ते 35) मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मूलभूत हक्क दिले आहेत.
- मूलभूत हक्क निसर्गत: आवश्यक आहेत कारण एखाद्या व्यक्तीस स्वतंत्र, बौद्धिक, जबाबदार, नैतिक आणि आध्यात्मिकरित्या विकसित नागरिक म्हणून विकसित होण्यासाठीचा ते पाया आहेत.
- मूलतः, घटनेने सात मूलभूत हक्कांची स्थापना केली, ते आहेत,
- समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
- स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद19–22)
- शोषणाविरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
- धर्माच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
- सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (अनुच्छेद 29–30)
- घटनात्मक उपायांचा अधिकार (अनुच्छेद 32)
- तथापि, 1978 च्या 44 व्या दुरुस्ती अधिनियमानुसार मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून टाकला गेला.
- घटनेचा भाग बारावा अनुच्छेद 300-ए हा याला कायदेशीर अधिकार म्हणून स्थापित करतो.
- परिणामी, सध्या केवळ सहा मूलभूत अधिकार आहेत.
Last updated on Jul 1, 2025
-> SSC JE notification 2025 for Civil Engineering has been released on June 30.
-> Candidates can fill the SSC JE CE application from June 30 to July 21.
-> SSC JE Civil Engineering written exam (CBT-1) will be conducted on 21st to 31st October.
-> The selection process of the candidates for the SSC Junior Engineer post consists of Paper I, Paper II, Document Verification, and Medical Examination.
-> Candidates who will get selected will get a salary range between Rs. 35,400/- to Rs. 1,12,400/-.
-> Candidates must refer to the SSC JE Previous Year Papers and SSC JE Civil Mock Test, SSC JE Electrical Mock Test, and SSC JE Mechanical Mock Test to understand the type of questions coming in the examination.
-> The Staff Selection Commission conducts the SSC JE exam to recruit Junior Engineers in different disciplines under various departments of the Central Government.