राज्यशास्त्र MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Polity - मोफत PDF डाउनलोड करा

2,50,000 हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• भारतात अंदाजे 2,50,000 ग्रामपंचायती आहेत, ज्या ग्रामीण भागात तळागाळातील प्रशासनाचे काम करतात.
• ग्रामपंचायती पंचायती राज व्यवस्थेअंतर्गत काम करतात, ज्याला 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने, 1992 द्वारे औपचारिक मान्यता देण्यात आली होती.
• सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे, ग्रामीण पायाभूत सुविधांची देखभाल करणे आणि स्थानिक समस्या सोडवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
• लोकसंख्येचा आकार आणि भौगोलिक घटकांवर अवलंबून, प्रत्येक ग्रामपंचायत सामान्यतः एक किंवा अधिक गावे व्यापते.
• ग्रामपंचायतीचे नेतृत्व सरपंच करतात, ज्याची निवड गावातील सदस्य करतात.

Additional Information

• पंचायती राज व्यवस्था:
  • पंचायत राज व्यवस्था ही तीन-स्तरीय रचना आहे, ज्यामध्ये ग्रामपंचायती (ग्रामस्तरीय), पंचायत समिती (गट/तालुकास्तरीय) आणि जिल्हा परिषद (जिल्हा स्तरीय) यांचा समावेश आहे.
  • ग्रामीण भागांना सक्षम करण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे विकेंद्रित प्रशासन प्रतिमान सादर करण्यात आले आहे.
  • हे 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यातील तरतुदींद्वारे शासित आहे.
• 73 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992:
  • या कायद्याने पंचायती राज संस्थांना (PRIs) संवैधानिक दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे.
  • त्यामध्ये ग्रामसभा स्थापन करणे आणि पंचायतींच्या नियमित निवडणुका घेणे अनिवार्य आहे.
  • त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे.
• ग्रामसभा:
  • ग्रामसभा म्हणजे गावातील किंवा गावांच्या गटातील सर्व प्रौढ सदस्यांची (18 वर्षे आणि त्याहून अधिक) सभा होय.
  • सहभागी लोकशाहीसाठी ही एक महत्त्वाची संस्था असून पंचायती राज व्यवस्थेचा पाया म्हणून काम करते.
  • वार्षिक अर्थसंकल्प, विकास योजना आणि इतर प्रशासनाशी संबंधित बाबींवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांना मान्यता देण्यासाठी ग्रामसभा बैठका घेतल्या जातात.
• सरपंचाची भूमिका:
  • सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा निवडून आलेला प्रमुख असतो आणि तो गावकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो.
  • तो/ती ग्रामसभा बोलावणे, सरकारी योजना राबवणे आणि तक्रारींचे निराकरण करणे यासाठी जबाबदार आहे.
  • सरपंचांना पंचायत सदस्य आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य असते जेणेकरून कामकाज सुरळीतपणे चालेल.

28 सप्टेंबर हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• संसदेने, 15 जून 2005 रोजी, माहिती अधिकार अधिनियम पारित केला असून तो 13 ऑक्टोबर 2005 रोजी, पूर्णपणे अंमलात आणला गेला.
• महाराष्ट्र शासनातर्फे 28 सप्टेंबर हा दिवस 'माहिती अधिकार दिन' म्हणून साजरा करण्यात येतो. म्हणून, पर्याय 3 योग्य आहे​.

Additional Information

• नागरिकांना सक्षम करणे, सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि आपली लोकशाही खऱ्या अर्थाने जनतेसाठी कार्यरत करणे हा माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.
• यामुळे सरकार राज्यकर्त्यांप्रती अधिक उत्तरदायी बनते.
• हे अधिनियम नागरिकांना शासनाच्या उपक्रमांची माहिती देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
• माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारे शासकीय माहितीसाठी नागरिकांच्या विनंतीला वेळेवर प्रतिसाद देणे अनिवार्य आहे.
• कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाद्वारे RTI पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना जलदगतीने माहिती प्राप्त होण्यासाठी घेतलेला हा एक पुढाकार आहे.

योग्य उत्तर एकूण सदस्यत्वाच्या 1/6 आहे.

Key Points 

• राज्याच्या विधानपरिषदेमध्ये एकूण सदस्यसंख्येपैकी 1/6 सदस्य राज्यपालाद्वारे नामनिर्देशित केले जातात.
• अनुच्छेद 171 विधानपरिषदांच्या रचनेबद्दल बोलते.
• अशी परिषद असलेल्या राज्याच्या विधानपरिषदेतील एकूण सदस्यांची संख्या त्या राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त नसावी.
  • परंतु, एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेतील एकूण सदस्यांची संख्या कोणत्याही परिस्थितीत चाळीसपेक्षा कमी नसावी.
• राज्याच्या विधानपरिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी -
  • जवळजवळ शक्य तितके, एक तृतीयांश मतदारांनी निवडले जाईल ज्यात नगरपालिका, जिल्हा मंडळे आणि राज्यातील इतर स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य असतील, जसे संसद कायद्याद्वारे निर्दिष्ट करेल.
  • जितके शक्य असेल तितके, एक बाराव्या भागाची निवड राज्यामध्ये राहणार्‍या व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मतदारांद्वारे केली जाईल जे भारताच्या प्रदेशातील कोणत्याही विद्यापीठाचे किमान तीन वर्षे पदवीधर आहेत किंवा किमान तीन वर्षे ताब्यात आहेत. अशा कोणत्याही विद्यापीठाच्या पदवीधराच्या समतुल्य म्हणून संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याने किंवा त्याखाली विहित केलेली पात्रता;
  • शक्य तितक्या, एक-बारावा भाग अशा व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मतदारांद्वारे निवडला जाईल ज्यांनी किमान तीन वर्षे राज्यातील अशा शैक्षणिक संस्थांमध्ये अध्यापनात गुंतलेले असतील , माध्यमिक शाळेपेक्षा कमी दर्जाचे नसतील. संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत विहित केलेले;
  • शक्य तितके, एक तृतीयांश सदस्य राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून निवडले जातील;
  • उर्वरित (एक षष्ठांश) राज्यपाल नामनिर्देशित करतील.

योग्य उत्तर मूलभूत हक्क आहे.

• मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश, निर्णय किंवा प्राधिलेख जारी करण्यासाठी अनुच्छेद 226 नुसार उच्च न्यायालयाचा अधिकार आहे.
• मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश, निर्णय किंवा प्राधिलेख जारी करण्यास उच्च न्यायालयाला अधिकार आहे आणि इतर कोणत्याही हेतूंसाठी यात समाविष्ट:
  • देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस)
  • महादेश (मँडमस)
  • प्रतिबंध (प्रोहेबिशन)
  • क्वाधिकार (को वॉरंटो)
  • प्राकर्षण (सर्शीओराराय)

5 प्राधिलेखांचे वर्णनः

योग्य उत्तर 48 आहे

Key Points 

• महाराष्ट्रात सध्या 48 लोकसभा मतदारसंघ आहेत, ज्यात 39 जागा सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी उपलब्ध आहेत, 5 अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी राखीव आहेत आणि 4 अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी राखीव आहेत.
• भारतीय संसदेत महाराष्ट्रातील विविध लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करण्यात हे मतदारसंघ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

Additional Information 

• महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1960 साली झाली.
• मुंबई त्याची राजधानी आहे.
• गुजरातपासून वेगळे झाल्यानंतर भारतातील 14 वे राज्य म्हणून त्याची स्थापना झाली.
• मुंबई राज्यातील काही दक्षिणेकडील जिल्हे त्यावेळी म्हैसूरला हस्तांतरित करण्यात आले.
• हे भारतातील दुसरे-सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे आणि जागतिक स्तरावर तिसरे-सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश उपविभाग आहे.
• राज्य 6 विभाग आणि 36 जिल्ह्यांमध्ये विभागले गेले आहे.
• प्रतीक: राज्य चिन्हात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचे शैलीबद्ध प्रतिनिधित्व आहे.
  राज्य गीत: “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे गीत राज्याच्या वैभवाला साजरे करते.
  राज्य पक्षी: पिवळ्या पायांचे हिरवे कबूतर.
  राज्य फुलपाखरू: ब्लू मॉर्मन.
  राज्य मासे: सिल्व्हर पोम्फ्रेट.
  राज्य फूल: जरुल.
  राज्य सस्तन प्राणी : भारतीय राक्षस गिलहरी.
  राज्य वृक्ष : आंब्याचे झाड.

योग्य उत्तर भाग तीन आहे.

Key Points

• भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 32 नुसार व्यक्तींना न्याय मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार दिला आहे. 
• अनुच्छेद 32 अन्वये, संसद सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचा वापर करण्याची जबाबदारी इतर कोणत्याही न्यायालयाला सोपवू शकते, मात्र ते त्याच्या अधिकारितेत असणे आवश्यक आहे.
• अनुच्छेद 32 हे मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी आहे.
• या अनुच्छेदात प्रदान केलेल्या प्राधिलेख अधिकारितेचे स्वरूप विवेकाधीन आहे.
• संविधानाच्या अनुच्छेद 32 नुसार पाच प्रकारचे प्राधिलेख आहेत:
  • देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस)
  • क्वाधिकार (को वॉरंटो)
  • महादेश (मॅडॅमस)
  • प्राकर्षण (सर्शिओराराय)
  • प्रतिबंध (प्रोहिबिशन)

Additional Information 

योग्य उत्तर राज्यसभेसाठी सदस्यांचे नामांकन हे आहे.

• राज्यसभेसाठी सदस्यांच्या नामांकनाची प्रक्रिया आयर्लंडकडून घेतली जाते.

Key Points

• कॅनेडियन संविधान:
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकार क्षेत्र.
  • प्रबळ केंद्र असलेली संघराज्य पद्धत.
  • शेषाधिकार केंद्राकडे असतात.
  • राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती.

Additional Information

भारतीय संविधानाचे स्रोत

योग्य उत्तर म्हणजे 86 वी दुरुस्ती.

2002 मध्ये भारतीय राज्यघटनेतील  86 वी घटनादुरुस्तीने घटनेच्या भाग-III मधील शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून प्रदान केला आहे.
या दुरुस्तीत अनुच्छेद 21 A समाविष्ट करण्यात आली ज्यायोगे 6 ते 14 वयोगटातील शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्क झाला आहे.
शिक्षण हक्क विधेयक 2008 आणि अखेरीस शिक्षण हक्क कायदा 2009 साठी पाठपुरावा करणार्‍या कयद्याची 86 वी दुरुस्तीत तरतूद केली गेली आहे.

योग्य उत्तर ऑस्ट्रेलिया हे आहे.

Key Points

पुढील गोष्टी ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेकडून घेण्यात आल्या आहेत:

1. समवर्ती सूची.
2. व्यापाराचे स्वातंत्र्य.
3. वाणिज्य आणि पारस्परिक व्यवहार.
4. संसदेच्या दोन सभागृहांची संयुक्त बैठक.

Additional Information

• इतर देशांकडून घेतलेल्या इतर तरतुदी आणि त्यासंबंधीचा तपशील खाली दिलेला आहे:

लाल बहादूर शास्त्री हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• लाल बहादूर शास्त्री हे भारताचे दुसरे पंतप्रधान होते.
  • 1964 ते 1966 पर्यंत त्यांनी भारताचे पंतप्रधान म्हणून काम केले.
  • 1965 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी ते पंतप्रधान होते.
  • महात्मा गांधींच्या जयंतीसोबत त्यांचा जन्मदिन 2 ऑक्टोबरला येतो.
  • "जय जवान, जय किसान" ही प्रसिद्ध घोषणा लालबहादूर शास्त्री यांनी दिली.
  • 10 जानेवारी 1966 रोजी त्यांनी पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मुहम्मद अयुब खान यांच्यासमवेत ताश्कंद घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली.
  • परदेशात मरण पावणारे ते पहिले पंतप्रधान आहेत.
  • 1966 मध्ये त्यांना भारतरत्नने सन्मानित करण्यात आले.
  • मरणोत्तर भारतरत्न मिळवणारे ते पहिले व्यक्ती होते.
  • लाल बहादूर शास्त्रींच्या समाधीच्या जागेला विजयघाट असे म्हणतात.

Additional Information

• 1962 मध्ये भारत-चीन युद्धाच्या वेळी जवाहरलाल नेहरू हे भारताचे पंतप्रधान होते.
• 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान होत्या.
• 1984 मध्ये भोपाळ गॅस दुर्घटना घडली तेव्हा राजीव गांधी हे भारताचे पंतप्रधान होते.

योग्य उत्तर कपूरथळा आहे.

• कपूरथळा रेल डब्बा कारखाना हे पंजाब राज्यात असलेल्या भारतीय रेल्वेसाठी डब्बा (कोच) उत्पादन करणारा एक गट आहे.
• ते जालंधर-फिरोजपूर रेल्वे मार्गावर आहे.
• 1986 मध्ये स्थापित, आरसीएफ (RCF) ने 30,000 पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रवासी डब्बे तयार केले आहेत ज्यात स्व-चालित प्रवासी वाहनांचा समावेश आहे आणि एकूण भारतीय रेल्वे डब्ब्यांच्या संख्येच्या 50% पेक्षा जास्त तयार केलेले आहे.
• दरवर्षी 1025 डब्ब्यांचे लक्ष्य केंद्रीत असणारे हे एक उत्पादन गट आहे.
• एकूण भारतीय रेल्वे डब्ब्यांच्या संख्येच्या हे उत्पादन 35 टक्के आहे.
• 2013-14 या आर्थिक वर्षात रेल्वे डब्बा कारखान्याने (RCF) प्रतिवर्षी 1500 च्या स्थापित क्षमतेच्या विरूद्ध 1701 डब्ब्यांची नोंद गाठून डब्ब्यांची विक्रमी संख्या साध्य केली.
• आरसीएफने (RCF) राजधानी, शताब्दी, डबल डेकर आणि इतर ट्रेन अशा वेगवान गाड्यांसाठी 23 वेगवेगळे डब्ब्यांचे प्रकार तयार केले आहेत.
• डीआरडीई (DRDE) सह या कारखान्याने डब्यांमध्ये जैविक टाकाऊ पदार्थांचा निचरा अत्यंत कमी प्रभावी देशी तंत्रज्ञान वापरून विकसित केलेले आहे.
• आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये अंदाजे 2096 जैव-शौचालये स्थापित केले गेले आहेत.
• लिटर-हॉफमॅन-बुश (LHB) ंडब्बे हे आधीच दक्षिण-पूर्व आशियाई आणि आफ्रिकन देशांमध्ये मीटर गेज रेल नेटवर्कसह निर्यात केले गेले आहेत आणि मीटर गेज रोलिंग स्टॉकमधील भारतीय रेल्वेचा अनुभव या बाजारपेठांना सेवा देण्यास उपयोगी ठरला आहे.

रेल डब्बा कारखाना, कपूरथळा

اور

शिक्षण हे अचूक उत्तर आहे.

Key Points

• भारतीय राज्यघटनेच्या भाग III मध्ये (कलम 12 ते 35) सहा मुलभूत अधिकार निहित केले आहेत.
• मुलभूत अधिकार सर्व नागरिकांना वंश, जन्मस्थान, धर्म, जात किंवा लिंग विचारात न घेता सार्वत्रिकपणे लागू होतात.
• भारतीय राज्यघटनेचे कलम 21A मध्ये शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
• भारतीय संसदेचा RTE कायदा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू करण्यात आला आणि 1 एप्रिल 2010 रोजी अंमलात आला.
• संविधान (86वी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, 2002 ने भारतीय राज्यघटनेत सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे हा मुलभूत अधिकार म्हणून कलम 21-A समाविष्ट केले.

Additional Information

• संविधानातील मुलभूत अधिकार आहेत

योग्य उत्तर 5 आहे.

समानतेचा अधिकार प्रदान करते:

• कायद्यासमोर प्रत्येकाच्या समान वागणुकीसाठी
• विविध कारणांवरुन भेदभाव रोखणे
• सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत सर्वांशी समान व्यवहार करणे
• अस्पृश्यता आणि शीर्षके रद्द करा

समानतेच्या अधिकाराखाली नमूद केलेले अनुच्छेद

योग्य उत्तर अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया आहे.

• महाभियोगाची प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक असते , ज्याचा अर्थ असा होतो की उपस्थित दोन तृतीयांश सदस्यांचे विशेष बहुमत असणे आवश्यक आहे आणि दोन्ही सभागृहांचे मतदान असणे आवश्यक आहे आणि त्यापूर्वी इतर पक्षाद्वारे तपास सेट केला जातो.

Important Points 

• भारताच्या राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाची प्रक्रिया ही अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया आहे.
• संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात विधेयक मांडण्यापासून प्रक्रिया सुरू होते.
• भारतीय राष्ट्रपतींवर महाभियोग सुरू करण्याची एकमेव अट म्हणजे 'संविधानाचे उल्लंघन.
• भारताच्या एकाही राष्ट्रपतीला आतापर्यंत महाभियोगाचा सामना करावा लागला नाही.
• अर्ध-न्यायिक संस्था ही न्यायालय किंवा विधिमंडळाशिवाय सरकारचे एक अंग आहे, जे खाजगी पक्षांच्या अधिकारांवर निर्णय किंवा नियम बनवण्याद्वारे परिणाम करते.
• अर्ध-न्यायिक संस्था ही कायद्याच्या न्यायालयासारखी संस्था असणे आवश्यक नाही.
  • उदाहरणार्थ, भारताचा निवडणूक आयोग देखील एक अर्ध-न्यायिक संस्था आहे परंतु कायद्याचे न्यायालय म्हणून त्याची मुख्य कार्ये नाहीत.
• भारतातील अर्ध-न्यायिक संस्थांची काही उदाहरणे म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि केंद्रीय माहिती आयोग (CIC).

Key Points 

• भारताच्या राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाची प्रक्रिया :
  • जेव्हा एखाद्या राष्ट्रपतीवर घटनेच्या उल्लंघनासाठी महाभियोग चालवला जातो तेव्हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने आरोपाला प्राधान्य दिले जाते.
  • महाभियोगाच्या आरोपांवर लोकसभेच्या एक चतुर्थांश सदस्यांची स्वाक्षरी असते.
  • भारताच्या राष्ट्रपतींना 14 दिवसांची नोटीस देण्यात आली आहे.
  • त्यानंतर, लोकसभेने महाभियोगाचे आरोप दोन तृतीयांश बहुमताने पास केले आणि ते राज्यसभेकडे पाठवले.
  • त्यानंतर, राज्यसभा आरोपांची चौकशी करते.
  • राज्यसभेत आरोपांची चौकशी सुरू असताना, राष्ट्रपतींना कामकाजात बसण्याचा अधिकार आहे.
  • राज्यसभेने आरोप मान्य केले आणि ते दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर केले आणि राष्ट्रपती काढून टाकले.

योग्य उत्तर पर्याय 4, म्हणजेच ब्रिटन आहे.

• भारतीय संविधानात, नागरिकत्वासंबंधित कलम हे ब्रिटनच्या संविधानापासून प्रेरणा घेऊन तयार केले गेले आहे.
• ब्रिटन (युनायटेड किंगडम) हे द युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंडचे वापरात असलेले नाव आहे.
• देशाचे संविधान तयार करताना भारताने विविध देशांची अनेक वैशिष्ट्ये स्वीकारली आहेत.
  • 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी, संविधान सभेने भारतीय संविधान स्वीकारले होते.
  • 26 जानेवारी 1950 रोजी, भारताचे संविधान लागू झाले होते.
  • भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभेला एकुण 2 वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवस लागले होते.
• ब्रिटनकडून प्रेरणा घेऊन स्वीकारलेली प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
  1. प्राधिलेख
  2. एकल नागरिकत्व
  3. नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकाचे पद
  4. कायद्याचे राज्य
  5. सरकारचे संसदीय स्वरूप
• अमेरिकेकडून प्रेरणा घेऊन स्वीकारलेली प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
  1. उद्देशिका
  2. न्यायिक पुनरावलोकन
  3. मूलभूत हक्क
  4. महाभियोगाची प्रक्रिया
  5. उपराष्ट्रपतींची कार्ये
• ऑस्ट्रेलियाकडून प्रेरणा घेऊन स्वीकारलेली प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
  1. संयुक्त बैठक
  2. व्यापार व वाणिज्य
  3. समवर्ती सूची
• फ्रान्सकडून प्रेरणा घेऊन स्वीकारलेली प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
  1. गणराज्य पद्धत
  2. स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाचे आदर्श.