भारतीय राज्यांच्या विलीनीकरणासाठी लॉर्ड डलहौसीने खालीलपैकी कोणती पद्धत स्वीकारली होती?

खालसा धोरण हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• खालसा धोरण हे भारतातील ब्रिटीश साम्राज्याचे क्षेत्र वाढविण्यासाठीचे एक साम्राज्यवादी धोरण होते.
• लॉर्ड डलहौसी यांनी हे धोरण मांडले होते.
• यानुसार ज्या राज्यांना वारस नाही, त्यांचा शासन करण्याचा अधिकार रद्द केला गेला आणि दत्तक घेतल्याने तो परत मिळणार नाही असा निर्णय दिला गेला होता.
• या धोरणात राजाच्या दत्तक अपत्यांना पदवी आणि निवृत्तीवेतन देण्याची तरतूद नव्हती.
• राजाची वैयक्तिक मालमत्ता दत्तक वारशाला मिळणार होती.
• ‘खालसा धोरणा’चा वापर करून डलहौसीने विलीन केलेली राज्ये - सातारा (1848), जैतपूर (1849), संभलपूर (1849), बहाट (1850), उदयपूर (1852), झांसी (1853) आणि नागपूर (1854)
• सदर धोरणाच्या “बेकायदेशीर” स्वरूपाबद्दल अनेकांना रोष होता, जे 1857 च्या भारतीय उठावाचे एक कारण होते.
• ब्रिटिशांना नानासाहेब आणि झांसीची राणी या दोघांशीही समस्या आल्या, कारण पहिल्याच्या दत्तक पित्याच्या मृत्यूनंतर त्यांचे निवृत्तीवेतन बंद करण्यात आले आणि दुसऱ्याच्या दत्तक पुत्राला खालसा धोरणामुळे गादीवर बसण्यास परवानगी नाकारण्यात आली.
• 1857 मध्ये भारतीय उठाव झाल्यानंतर, उठावाच्या कारणांपैकी एक म्हणून डलहौसीच्या नेतृत्वावर कठोर टीका करण्यात आली.

Additional Information

• रौलेट कायदा - 1919 चा अराजक आणि क्रांतिकारी गुन्हे कायदा, जो लोकप्रियपणे रौलेट कायदा म्हणून ओळखला जातो, तो ब्रिटीश भारतात लागू होणारा कायदा होता. हा कायदा 18 मार्च 1919 रोजी दिल्लीतील इम्पीरियल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलने पारित केला होता, ज्यामध्ये प्रथम महायुद्धादरम्यान डिफेन्स ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट 1915 मध्ये आणलेल्या निवारक खटल्याशिवाय तुरुंगात टाकण्याच्या, आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनाशिवाय आणीबाणीच्या उपायांचा कालावधी अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आला होता.
• तैनाती फौज धोरण - तैनाती फौज हा मूलतः ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि भारतीय संस्थानिकांमधील एक करार होता, ज्याच्या आधारे भारतीय राज्यांनी आपले स्वातंत्र्य इंग्रजांना गमावले होते. हे भारतात ब्रिटीश साम्राज्याच्या निर्मितीचे एक महत्त्वाचे कारण होते. हे 1798 ते 1805 पर्यंत भारताचे गव्हर्नर-जनरल असलेल्या लॉर्ड वेलस्ली यांनी तयार केले होते. फ्रेंच गव्हर्नर-जनरल मार्क्विस डुप्लेक्स यांनी सर्वप्रथम हे वापरले होते. बक्सारच्या लढाईनंतर अवधचा नवाब हा ब्रिटिशांसोबत तैनाती फौज स्वीकारणारा पहिला शासक होता. तथापि, हैदराबादचा निजाम हा सुव्यवस्थित तैनाती फौज स्वीकारणारा पहिला शासक होता.
• कायमधारा पद्धत धोरण - 1793 मध्ये लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांनी कायमधारा पद्धतीद्वारे जमीनदारी पद्धती सुरू केली होती, ज्यामध्ये सदस्यांचे भूमी अधिकार कायमचे निश्चित करण्यात आले होते, त्यात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी निश्चित भाडे किंवा अधिवास अधिकारांची तरतूद नव्हती. जमीनदारी पद्धती अंतर्गत, जमीन महसूल शेतकऱ्यांकडून जमीनदारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्यस्थींकडून गोळा केला जात असे. जमीनदारांनी गोळा केलेल्या एकूण जमीन महसुलातील सरकारचा वाटा 10/11 वा भाग ठेवण्यात आला होता आणि उर्वरित जमीनदारांना मिळत होता. ही पद्धती पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि मध्यप्रदेशमध्ये सर्वाधिक प्रचलित होती.