Question
Download Solution PDFखालीलपैकी कोणत्या खटल्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे की, भारतीय संविधान मूलभूत हक्क आणि राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे यांच्यातील संतुलनाच्या पायावर आधारित आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर मिनर्व्हा मिल्स खटला आहे.
Key Points
- मिनर्व्हा मिल खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाची स्थापना मूलभूत हक्क आणि राज्याच्या धोरणाची निदेशक तत्त्वे यांच्यातील समतोलाच्या पायावर झाली आहे, असे मत व्यक्त केले होते.
- मूलभूत हक्क किंवा निदेशक तत्त्वे एकमेकांवर मात करू शकत नाहीत, यावर या ऐतिहासिक निकालाने भर दिला होता.
- मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील समतोल व सामंजस्य हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे एक आवश्यक वैशिष्ट्य आहे.
- हा निकाल 31 जुलै 1980 रोजी देण्यात आला असून केशवानंद भारती खटल्यात प्रस्थापित मूलभूत संरचना सिद्धांत कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जातो.
Additional Information
- केशवानंद भारती खटला (1973):
- या ऐतिहासिक खटल्याने मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत प्रस्थापित केला आणि संविधानाच्या मूलभूत रचनेत कोणत्याही दुरुस्तीने बदल करता येणार नाही, असे घोषित केले.
- हा खटला भारतीय संविधानाच्या 24 व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणारा होता, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, संसद घटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करू शकते, परंतु त्याच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही.
- गोलकनाथ खटला (1967):
- या खटल्याने असा निकाल दिला की, संसद घटनेने दिलेल्या कोणत्याही मूलभूत हक्कात कपात करू शकत नाही.
- नंतर 24 व्या घटनादुरुस्तीने हा निर्णय बदलण्यात आला.
- मनेका गांधी खटला (1978):
- या खटल्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अन्वये जीविताचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्काचा अर्थ लावण्यात आला.
- या निकालात कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आणि त्याअंतर्गत विविध हक्कांचा समावेश करून अनुच्छेद 21 ची व्याप्ती वाढविण्यात आली.
- राज्याच्या धोरणाची निदेशक तत्त्वे
- भारतातील केंद्र व राज्य सरकारांसाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, जी त्यांनी कायदे व धोरणे तयार करताना लक्षात ठेवली पाहिजेत.
- ती न्यायप्रविष्ट नाहीत, म्हणजेच ते कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणीयोग्य नसतील, परंतु देशाच्या कारभारात ती मूलभूत मानली जातात.
- मूलभूत हक्क
- संविधानाच्या भाग III अन्वये भारतातील नागरिकांना देण्यात आलेले हे हक्क आहेत.
- ते न्यायप्रविष्ट असून त्यात समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्य, धर्म, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क इत्यादी हक्कांचा समावेश आहे.
Last updated on May 28, 2025
-> SSC JE notification 2025 for Civil Engineering will be released on June 30.
-> Candidates can fill the SSC JE CE application from June 30 to July 21.
-> The selection process of the candidates for the SSC Junior Engineer post consists of Paper I, Paper II, Document Verification, and Medical Examination.
-> Candidates who will get selected will get a salary range between Rs. 35,400/- to Rs. 1,12,400/-.
-> Candidates must refer to the SSC JE Previous Year Papers and SSC JE Civil Mock Test, SSC JE Electrical Mock Test, and SSC JE Mechanical Mock Test to understand the type of questions coming in the examination.
-> The Staff Selection Commission conducts the SSC JE exam to recruit Junior Engineers in different disciplines under various departments of the Central Government.