Question
Download Solution PDFकेंद्रीय बजट 2025-26 पर आयोजित पोस्ट-बजट वेबिनार के भाग के रूप में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर आउटरीच सत्र आयोजित किया गया था, जिसका विषय था "लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश"। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहल के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) किन दो मंत्रालयों के साथ सहयोग कर रहा है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
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- DoT शिक्षा मंत्रालय (MoE) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के साथ मिलकर केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहल को लागू करेगा।
Key Points
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ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर आउटरीच सत्र के तहत आयोजित किया गया पोस्ट-बजट वेबिनार, केंद्रीय बजट 2025-26 पर ध्यान केंद्रित करते हुए "लोगों में, अर्थव्यवस्था में और नवाचार में निवेश" के थीम पर आधारित था।
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सत्र ने परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर किया जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में किया जा सकता है।
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इस पहल के मुख्य लाभ:
- ई-लर्निंग प्लेटफार्मों, वर्चुअल लैब्स, डिजिटल साक्षरता, टेलीमेडिसिन, और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सक्षम करना।
- शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को मिटाना।
- ग्रामीण समुदायों को निर्बाध कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और आर्थिक अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाना।
- ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाना।
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संचार विभाग (DoT), शिक्षा मंत्रालय (MoE) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के साथ मिलकर केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहल को लागू करेगा।
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भारतनेट परियोजना: ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
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भारतनेट कार्यक्रम:
- यह चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है जिसमें सभी ग्राम पंचायतों (GPs) और GPs से आगे के गांवों को मांग पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
- इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि नवाचारों, ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा, ई-कॉमर्स, टेलीमेडिसिन, और ग्रामीण आबादी की समग्र भलाई को बढ़ावा देना है।
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संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन (DBOM) मॉडल का उपयोग किया जाएगा जिसमें रिंग टोपोलॉजी और आईपी-MPLS नेटवर्क शामिल होगा।
- यह भारतनेट फेज-I और फेज-II के मौजूदा नेटवर्क के अपग्रेडेशन और अनकवर्ड GPs में नेटवर्क के निर्माण को भी शामिल करेगा।
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BSNL को भारतनेट परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
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भारतनेट उद्यमी (BNUs) मॉडल का उपयोग करके अगले पांच वर्षों में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1.50 करोड़ ग्रामीण घरेलू फाइबर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिसमें प्राथमिकता दी जाएगी सरकारी संस्थानों, जैसे स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ियों और पंचायत कार्यालयों को।