भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? विवेचना कीजिए।
भारत में वर्तमान में 80 मिलियन टन से अधिक बफर स्टॉक है, जो बफर स्टॉकिंग नीति द्वारा निर्धारित मानक (लगभग 30-40 मिलियन टन) से काफी अधिक है, जिसका प्रबंधन मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा किया जाता है। बफर स्टॉक आवश्यक वस्तुओं के भंडार हैं, जिनका उद्देश्य कृषि मूल्यों को स्थिर रखना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
Your Total Savings ₹50000 People also like
कृषि मूल्यों को स्थिर करने में बफर स्टॉक का महत्व
- मूल्य स्थिरता: बफर स्टॉक कमी के दौरान अनाज जारी करके और अत्यधिक पैदावार में अधिशेष को अवशोषित करके मूल्य अस्थिरता को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, 2023 में FCI द्वारा गेहूं जारी करने से घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगा था।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना:संकट के समय बफर स्टॉक सुरक्षा कवच का काम करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, PMGKAY के तहत मुफ्त अनाज वितरण ने कीमतों को स्थिर करने और कमज़ोर आबादी के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की।
- किसान आय संरक्षण: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद के माध्यम से सरकार किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करती है। 2021-22 में, FCI ने 43 मिलियन टन गेहूं और 58 मिलियन टन चावल की खरीद की, जिससे अधिशेष उत्पादन के दौरान किसानों की आय स्थिर रही।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): बफर स्टॉक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का समर्थन करते हैं, जिससे भारत की 67% आबादी को रियायती दरों पर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होती है, तथा आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है।
बफर स्टॉक भंडारण में चुनौतियाँ
- अपर्याप्त भंडारण क्षमता: FCI को 15-20 मिलियन टन भंडारण की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अनाज की बर्बादी हो रही है। 2019 में CAG की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि खराब बुनियादी ढांचे के कारण प्रतिवर्ष 8.82% संग्रहीत अनाज बर्बाद हो जाता है।
- गुणवत्ता संबंधी मुद्दे: गोदामों में पारंपरिक भंडारण से कीटों और नमी के कारण अनाज काफी खराब हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में कटाई के बाद 30-40% तक का नुकसान होता है।
- ओवेरस्टॉकिंग: 2021 में, भारत के पास आवश्यक बफर स्टॉक का 2.5 गुना भंडार था, जिसके कारण भंडारण लागत और अपव्यय में वृद्धि हुई, तथा भंडारण व्यय सालाना 53,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- उच्च रखरखाव लागत: अधिशेष स्टॉक को बनाए रखने की बढ़ती लागत सरकारी वित्त पर दबाव डालती है, जिससे समग्र खाद्य नीति दक्षता प्रभावित होती है।
- अनियमित सरकारी सब्सिडी : पिछले कुछ सालों में सरकार ने FCI को समय पर सब्सिडी जारी नहीं की है। उसे बाजार से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे अतिरिक्त बजटीय ऋण कहा जाता है। इस पर वित्त आयोग ने भी आपत्ति जताई थी।
- अकुशल स्टॉक वितरण: बफर स्टॉक जारी करने में नौकरशाही की देरी के परिणामस्वरूप मूल्य अस्थिरता होती है, जैसा कि 2023 की शुरुआत में गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी के दौरान देखा गया था।
- वैश्विक व्यापार संवीक्षा: भारत की बफर स्टॉक नीति को कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत चुनौती दी गई है, जो सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग सब्सिडी को सीमित करता है। भारत ने अपने सार्वजनिक खरीद कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए शांति खंड का सहारा लिया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान अभी भी लंबित है।
निष्कर्ष
बफर स्टॉक को अनुकूलित करने के लिए, सरकार को साइलो-आधारित भंडारण में निवेश करना चाहिए, आपूर्ति शृंखलाओं को डिजिटल बनाना चाहिए और खरीद दक्षता में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी पहल का अनुसरण करना चाहिए जो कृषि प्रसंस्करण और आधुनिक अवसंरचना का समर्थन करती है, फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करती है और बफर स्टॉक की प्रभावकारिता में सुधार करती है।
Download the Testbook APP & Get Pass Pro Max FREE for 7 Days
- 10,000+ Study Notes
- Realtime Doubt Support
- 71000+ Mock Tests
- Rankers Test Series
- + more benefits
Download the testbook app and unlock advanced analytics.