Question
Download Solution PDFलोकप्रतिनिधित्व कायदा कधी मंजूर झाला?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर पर्याय 1 म्हणजेच 1951 आहे.
- लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मध्ये मंजूर झाला.
- लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 भारतातील निवडणुकांच्या प्रत्यक्ष संचालनासाठी तरतूद करतो.
- कायदा संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या निवडणुका, संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता आणि अपात्रतेशी संबंधित आहे.
- हा कायदा संसदेत तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्याद्वारे संसदेत मांडण्यात आले
- भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 327 अंतर्गत ते लागू करण्यात आले होते.
- लोकप्रतिनिधी कायद्यात 13 भाग आहेत.
- अनुच्छेद 324 ते 329 भारतातील निवडणूक प्रणालीशी संबंधित आहेत.
- लोकप्रतिनिधी (दुरुस्ती) विधेयक, 2016 वरुण गांधी यांनी लोकसभेत सादर केले.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मधील महत्त्वाचे भाग:
| भाग | संबंधित |
|---|---|
| भाग I | पात्रता आणि अपात्रता |
| भाग IV A | राजकीय पक्षांची नोंदणी. |
| भाग V |
निवडणुकांचे आयोजन. |
| भाग VI | निवडणुकांबाबत वाद. |
| भाग IX | पोटनिवडणूक. |
Last updated on Jul 7, 2025
-> SSC MTS Notification 2025 has been released by the Staff Selection Commission (SSC) on the official website on 26th June, 2025.
-> For SSC MTS Vacancy 2025, a total of 1075 Vacancies have been announced for the post of Havaldar in CBIC and CBN.
-> As per the SSC MTS Notification 2025, the last date to apply online is 24th July 2025 as per the SSC Exam Calendar 2025-26.
-> The selection of the candidates for the post of SSC MTS is based on Computer Based Examination.
-> Candidates with basic eligibility criteria of the 10th class were eligible to appear for the examination.
-> Candidates must attempt the SSC MTS Mock tests and SSC MTS Previous year papers for preparation.