निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है?

सही उत्तर विकल्प 3 है। 

Key Points 

• योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा एक अतिरिक्त-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
• इसने विभिन्न आर्थिक विकास संबंधी चिंताओं पर भारत सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य किया । इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, जो पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते थे।
• नीति आयोग -
• नीति आयोग को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है।
• इसने 2015 में योजना आयोग का स्थान ले लिया।
• यह सार्वजनिक नीति निर्माण के मामलों में भारत सरकार के शीर्ष थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
• यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
• जहाँ योजना आयोग शीर्ष पाद उपागम की ओर दृष्टिकोण अपनाता था, वहीं अब वह पाद से शीर्ष की ओर दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है।
• इस निकाय का पूर्ण रूप "नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया" है और इसे एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है।

Additional Information 

• वस्तु एवं सेवा कर परिषद - 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक विधेयक (122वां संशोधन) पारित होने के बाद वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू हुई।
• जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
• इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार की गई थी।
• सदस्य :
  • परिषद के सदस्यों में केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
  • प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।
• वित्त आयोग - एफसी संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सिफारिशें करने के लिए हर पांच साल में संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय हैं।
• वित्त आयोग में भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने गए एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वे सार्वजनिक मामलों, वित्त और प्रशासन में सराहनीय विशेषज्ञता वाले उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं।
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - एनसीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जाति (एससी) के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है।
• यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है, जिसके कर्तव्य उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास आदि की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना है।
• इसमें शामील हैं:

1. अध्यक्ष.
2. उपाध्यक्ष।
3. तीन अन्य सदस्य

• इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।