हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नीकृत वनभूमि को वन रोपण के अंतर्गत लाया जाना है?

क्र. सं.

मिशन

विवरण

1

राष्ट्रीय सौर मिशन

बिजली उत्पादन और सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना

2

विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन

ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता और बड़े ऊर्जा-खपत वाले उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा आज्ञापत्र के कारण खपत कम हो जाती है।

3

राष्ट्रीय जल मिशन

मूल्य निर्धारण और जल की कमी से निपटने के उपायों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार का लक्ष्य

4

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पोषणीय मिशन

हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने को रोकने और हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए

5

राष्ट्रीय संधारणीय आवास मिशन

शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मोटर वाहन ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों और अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग के प्रवर्तन को मजबूत करना

6

राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन

जलवायु-स्थिति-स्थापक फसलों के विकास और मौसम बीमा तंत्र और कृषि प्रथाओं के विस्तार के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करना

7

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन/हरित भारत मिशन (जीआईएम)

• यह फरवरी 2014 में शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है।
• इसका उद्देश्य भारत के कम होते वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापन और संवर्द्धन करना और अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देना है।
• इसका उद्देश्य 6 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत वनभूमि में वन रोपण और भारत के 23 से 33 प्रतिशत क्षेत्र में वनों के विस्तार के लक्ष्य को पूरा करना करना है।
• जीआईएम का मुख्य उद्देश्य 5 मिलियन हेक्टेयर में वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाना और 5 मिलियन हेक्टेयर में वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस प्रकार, इस मिशन द्वारा 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में मदद करना है।

8

जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

यह योजना एक नए जलवायु विज्ञान अनुसंधान कोष, जलवायु मॉडलिंग में सुधार, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और उद्यम पूंजी कोष के माध्यम से अनुकूलन और शमन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की पहल को प्रोत्साहित करती है।