भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आला होता?

भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 साली लागू करण्यात आला.

• माहिती तंत्रज्ञान (IT) संगणकाचा वापर डेटा किंवा माहिती संग्रहित करण्यासाठी, पुनर्प्राप्त करण्यासाठी, प्रसारित करण्यासाठी आणि सुधारित करण्यासाठी केला जातो. आयटीचा वापर सहसा वैयक्तिक किंवा मनोरंजन तंत्रज्ञानाच्या उलट व्यवसाय कार्यांच्या संदर्भात  केला जातो. आयटी हा माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा (ICT) उपसमूह मानला जातो.

• 2000 चा आयटी कायदा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला आणि राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांची स्वाक्षरी होती. भारताचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री प्रमोद महाजन यांनी त्यास अंतिम रूप दिले.

मूळ कायद्याने इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज, ई-स्वाक्षरी आणि त्या नोंदींचे प्रमाणीकरणाला संबोधित केले. यात संगणक प्रणालीचे नुकसान किंवा सायबर दहशतवादाचा समावेश असलेल्या सुरक्षा गुन्ह्यांच्या उल्लंघनासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. नियामक प्राधिकरणांना या परिस्थितींवर देखरेख करण्याचे आणि परिस्थिती उद्भवल्यास नियम तयार करण्याचे अधिकार मिळाले.

• इंटरनेट तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह आयटी कायद्यात बदल झाले. 2008 मध्ये मोबाईल उपकरणे समाविष्ट करण्यासाठी "संप्रेषण उपकरण" ची व्याख्या विस्तृत केली आणि वितरीत आणि प्रवेश केलेल्या सामग्रीसाठी IP पत्ता मालकांना जबाबदार मानले.

• 2011 मध्ये गोपनीयतेला संबोधित केले गेले तेव्हा    वैयक्तिक माहितीच्या संकलनासाठी कठोर आवश्यकता लागू झाल्या. ते "अपमानास्पद संदेश" बेकायदेशीर मानते आणि अशा सामग्रीसाठी सर्व्हर मालकांना जबाबदार धरते.

• या कायद्यात सर्वात वादग्रस्त बदल कलम 66A चा समावेश आहे. ते "अपमानास्पद संदेश" बेकायदेशीर मानते आणि अशा सामग्रीसाठी सर्व्हर मालकांना जबाबदार मानते.

त्यामुळे पर्याय 3 हे योग्य उत्तर आहे.