नुकत्याच मंजूर झालेल्या भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 मध्ये 'राजद्रोह' हा शब्द कोणत्या शब्दाने बदलला आहे?

देशद्रोह हे बरोबर उत्तर आहे.In News 

• भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 अंतर्गत 'राजद्रोह' शब्द काढून टाकण्यात आला आहे, त्याच्या जागी 'देशद्रोह' शब्द आहे.

Key Points 

• भारतीय लोकसभेने 1860 च्या भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या जागी भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 विधेयक नुकतेच मंजूर केले. नवीन विधेयकात मॉब लिंचिंगच्या दोषींना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद समाविष्ट आहे.
• नवीन विधेयकाच्या कलम 103 (2) नुसार, वंश, जात, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, वैयक्तिक विश्वास किंवा तत्सम कोणत्याही कारणास्तव खून केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या पाच किंवा अधिक व्यक्तींचा कोणताही गट. इतर संभाव्य दंडांव्यतिरिक्त मृत्यू किंवा जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागेल.
• मॉब लिंचिंग हा गंभीर गुन्हा असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले आणि या प्रथेला आळा घालण्यासाठी नवीन कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• नवीन विधेयकाने लैंगिक गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करून ' महिला आणि मुलांविरूद्ध गुन्हे ' नावाचा एक विशिष्ट अध्याय देखील सादर केला आहे. यात सामूहिक बलात्कारासाठी किमान 20 वर्षे तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा अनिवार्य आहे.
• भारतीय न्याय संहिता विधेयकातून 'राजद्रोह' हा शब्द पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. नवीन कायदा, त्याऐवजी, 'देशद्रोह' हा शब्दप्रयोग करून 'भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता आणि अखंडता' धोक्यात आणणाऱ्या कृतींवर लक्ष केंद्रित करतो. देशद्रोहाच्या व्याख्येत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारा 'इरादा' असा उल्लेख आहे.

Additional Information 

• या विधेयकात काही विशिष्ट भाषेत बदल करून त्याचे कायदेशीर हेतू अधिक चांगल्या प्रकारे मांडले जातात.'द्वेष' आणि 'तिरस्कार' यासारखे शब्द काढून टाकले आहेत आणि 'सशस्त्र बंडखोरी', 'विध्वंसक क्रिया' आणि 'अलिप्ततावादी क्रिया' यासारख्या वाक्यांशांचा समावेश केला आहे .
• एकूणच, नवीन भारतीय न्याय संहितेत IPC मधील पूर्वीच्या 511 च्या तुलनेत 358 विभागांचा समावेश आहे.
• त्यात 21 नवीन गुन्ह्यांची भर पडली आहे,41 गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाची अट वाढवली आहे,82 गुन्ह्यांसाठी दंड वाढवला आहे, 25 गुन्ह्यांसाठी किमान अनिवार्य शिक्षा लागू केली आहे, 6 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा म्हणून समुदाय सेवा समाविष्ट आहे आणि 19 कलमे रद्द केली आहेत.