एस. मुजीबर रहमान बनाम राज्य का मामला किससे संबंधित है?

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Key Points

• एस. मुजीबर रहमान बनाम राज्य मामला
  • 31 आरोपियों के खिलाफ धारा 395, 397, 212, 120B और तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम, 1982 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी।
  • कुछ अभियुक्तों की मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति नहीं कराई गई।
  • तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को CrPC की धारा 317 (2) के तहत उपस्थित और अनुपस्थित आरोपियों के मुकदमे को विभाजित करने का आदेश दिया।
  • हालाँकि, मामले की आगे की जाँच के लिए पारित मजिस्ट्रेट का आदेश अभी भी प्रक्रिया में था, इसलिए याचिकाकर्ता ने मुकदमे को विभाजित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
• न्यायिक अवलोकन:-
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "जब उच्च न्यायालय ने मुकदमे को विभाजित करने की अनुमति दी, तो महत्वपूर्ण पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिनमें से एक यह है कि 13 फरवरी 2019 को मजिस्ट्रेट द्वारा आगे की जांच का आदेश पारित किया गया था।"
  • इसलिए, यह वह चरण नहीं था जिस पर उच्च न्यायालय मामले को विभाजित करने की अनुमति दे सकता था।
  • 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 317 (2) अदालत को किसी आपराधिक मामले में कार्यवाही को स्थगित करने या विभाजित करने की शक्ति देती है।
  • इस शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब अदालत संतुष्ट हो जाती है कि आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति फिलहाल आवश्यक नहीं है।