Question
Download Solution PDFकिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर विकल्प 2 अर्थात केशवानंद भारती मामला (1973) है।
|
मामले |
निर्णय/परिणाम |
|
मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला (1978) |
"कानून की नियत प्रक्रिया" के अमेरिकी सिद्धांत का परिचय दिया। |
|
सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) |
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने समुदाय के पक्ष में 50% से अधिक सीटें आरक्षित करने के अधिकार का लाभ नहीं लेते हैं |
|
उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) |
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार है |
|
केसवानंद भारती मामला (1973) |
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। हालाँकि यह शक्ति असीमित नहीं है, यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करने की सीमा तक सीमित है। इस मामले में संविधान की मूल संरचना पेश की गई थी। |
Last updated on Jul 7, 2025
-> The UPSC CDS Exam Date 2025 has been released which will be conducted on 14th September 2025.
-> Candidates can now edit and submit theirt application form again from 7th to 9th July 2025.
-> The selection process includes Written Examination, SSB Interview, Document Verification, and Medical Examination.
-> Attempt UPSC CDS Free Mock Test to boost your score.
-> Refer to the CDS Previous Year Papers to enhance your preparation.